भव्य संविधान दिवस, मीठो भाषण अनि निमुखा जनता

लेख/विचार
___________________

हेमन्त न्यौपाने

         विश्वलाई नै प्रेरणादायी रेकर्ड बनाउँदै कूल ९० प्रतिशत सभासदको बहुमतले पारित गरेको यो संविधान स्वागतयोग्य छभन्न कञ्जुस्याई गरिनु हुँदैन । यो संविधानमा हजारौं नेपालीहरुको वलिदानी, त्याग, तपस्या अनि पसिना मिसिएको छ । त्यसैले पनि संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा विभिन्न अधिकारहरुलाई सुनिश्चितता गरेको छ । नागरिकले राज्यबाट पाउने विभिन्न हक तथा अधिकारलाई यो संविधानले सम्बोधन गरेको छ । असोज ३ गते बुधबार सरकारले ‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई भव्यसंग मनाउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले आफ्ना सबै अंगहरुमा यसैअनुरुप परिपत्र जारी भएको छ । सरकारले संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ स्वागत गर्दैगर्दा यही संविधानद्वारा प्रदत्त विभिन्न मौलिक हक तथा अधिकार प्रदानका बिषय कुन अवस्थामा छ त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैमिल्दैन ।

संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरुप कुनै पनि नेपालीले कुनै आधारमा बिभेद सहन गर्नुपर्ने छैन ।  राज्यबाट आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

संघीय सरकारद्वारा मात्र होइन अब त झन प्रदेशहरुलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकार मात्र होइन स्थानीय सरकारलाई समेत गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भनेर भनिएको छ, जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय सरकारले त्यही संविधानको मुल मर्ममा रहेर काम गर्न सकेको भने पाइदैन । तिनै तहका सरकार अलमलको स्थितिमा देखिन्छ । संविधानले प्रष्ट पारेका मौलिक हक तथा अधिकार औपचारिकतामा मात्र सिमित भएको छ ।  लक्षित वर्गका लागि ल्याईएको योजना समेत एउटा कोठामा सकिन्छ । त्यसमा अनुगमन शुन्य हुन्छ । अझ भनौं त्यसलाई आर्थिक चलखेल गर्ने मौकाको रुपमा लिइन्छ । मौकामा चौका हान्न तमतयार सिंङ्गो सिस्टम नै लागिदिन्छ । लक्षित वर्ग कता हो कता !!

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अझै २८ दशमलव ५ प्रतिशत नेपाली अत्यन्तै गरिवको रेखामुनि छन । उनीहरुलाई संविधानले देखेको छैन ।
नेपालमा १५ देखि १९ वर्षका किशोरीको विवाहको दर २७.१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाउछ । देशको अवस्था निकै भयावह स्थितिमा छ । यसै बर्ष सेभ द चिल्ड्रेन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदनका अनुसार १७५ देशमध्ये नेपाल १३८ औँ स्थानमा रहेको छ। बालविवाहमा नेपाल एसिया कै तेस्रो स्थानमा छ । बल्लतल्ल आएको संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्दा आउने तिनै तथ्यांकहरुले मुटु बिझाउछ ।  यी तमाम बिषयमा सरकार केन्द्रित भएको देखिँदैन । सरकार समेत संविधानलाई एउटा दिवसका रुपमा उम्काउने तयारीमा जुटेको झै लाग्छ । विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा लाखौं झ्वाम पार्दै संसारकै उत्कृष्ट हाम्रो संविधान भन्दै फुर्स्रो भाषण चुट्ने दिन संविधान दिवस हो ।  सरकारले संविधानको सम्मान गरेको हो भने संविधानलाई सफल र असल कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(हेमन्त न्यौपाने हाम्रै साझ पत्रिकाका सम्पादक हुन)