कालापानी, लिम्पियाधुरामा नेपालसँग भएका प्रमाणहरु

गत बुधबार सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भुगोल समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्‍यो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले लगेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो।

नक्सा पारित भएसँगै सरकारले शुक्रबार संविधान संशोधनको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको छ। संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा लिम्पियाधुरा नभएको नक्सा रहेकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको हो।

लिम्पियाधुरासम्म नेपालको हो भनेर कसरी प्रमाण जुटेको हो भन्ने प्रश्नमा भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले हाम्रो इतिहास नै यसको प्रमाण रहेको बताइन्।

'इतिहास नेपालको पक्षमा छ। सुगौली सन्धी प्रमाण छ। त्यसले नेपालको पश्चिमोत्तर भारत र नेपालका सीमानाका सन्दर्भमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै सीमाना हो भनेर स्पष्टताका साथ भनेको छ,' मन्त्री अर्यालले भनिन्,'सीमा नदी हुन ठूलो गहिरो र लामोसमेत हुनुपर्छ। त्यो भनेको लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै हो।'

ठूला नदी भएको ठाउँमा शाखा नदी नभई ठूलो नदी सीमाना हुने सुगौली सन्धीले नै भनेकाले सबैभन्दा ठूलो प्रमाण यही रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।

त्यसपछि पनि भारतबाटै नक्सा प्रकाशन भएकोले कहिले काली नदी सीमा मानिएको अनि कहिले यसलाई बांगो पारिएको अनि कहिले सानो बनाइएकाले समस्या आएको उनले बताइन्।

'विगतमा तत्कालिन समयमा बसोबास गरिरहँदाखेरि त्यहाँका जनताले बाली बुझाएको मालपोत तिरेको प्रमाण अहिले पनि नेपालसँग रहेका छन्,' उनले भनिन्,'२०१५ सालको आमचुनावमा त्यहाँका जनताले नेपालतर्फका जनप्रतिनिधिलाई मतदान गरेका छन्। जनगणना गरेको मान्छे अहिले पनि लौरो टेकेर म त्यो क्षेत्रमा गएर जनगणना गरेर आएको हो भन्ने प्रमाण छ।'
बेलाबखत दुई देशबीच भएका कूटनीतिक नोटसमेत प्रमाण रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा हामीले त्यो भू-भाग हाम्रो हो भनेर स्पष्ट भएको दाबी गरिन्। त्यसै कारणले हाम्रो नक्सामा बाँध्न पर्छ भनेर सरकार अगाडि बढेको उनले बताइन्।

'नेपालले आफैंले २०३२ सालमा नक्सा जारी गर्दा लिम्पियाधुरा क्षेत्र छुटाइएको रहेछ। त्यो जसले बनाएको भए पनि ठिक भएन,' उनले भनिन्' त्यो बेलामा लिपुलेकबाट झरेको नदी नै काली नदी बनाइएकोले समस्या आएको हो।'

नेपालको नक्सामा छुटाइएको भए पनि नेपालले भने त्यसलाई छोडेको थिएन। पटक-पटक वार्ता भए पनि भारत पक्षले टुंगो लगाउन नचाहेका कारण समस्या समाधान नभएको उनले बताइन्। गत कात्तिकमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले पनि आफ्नोतर्फ बाट नक्सा जारी गर्ने तयारी सुरु गरेको हो।

'जब दुई पक्षको सट्टा एक पक्षीय ढंगले भारत अगाडि बढ्यो त्यसपछि हामीले पनि यो काम गरेको हो,' उनले भनिन्,'सुगौली सन्धीपछिका धेरै प्रमाण हामीसँग छन्।'

सन् १८१६  मार्च ४ मा सुगौलीः सन्धीका आधारमा नेपालको सीमाना पश्चिममा काली र पूर्वमा मेची नदी कायम भएको थियो। त्यसपछि पनि सीमाका सम्बन्धमा अन्य सन्धी पनि भएका छन् तर पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली नदीको सीमाना कायमै छ।

२०३२ सालमा नक्सा जारी हुनुभन्दा पहिला पनि नक्सा त जारी भएका थिए तर ती कहिले-कहिले भए भन्ने एकीन तथ्य सरकारसँग छैन।

'सुगौली सन्धीपछि धेरै पटक नक्सा जारी भएका छन्। तर कहिले-कहिले भए भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन,' उनले भनिन्, 'विभिन्न समयमा जारी भएका १ सय ३२ वटा नक्सा हामीसँग छन्।'

सरकारले नक्सा जारी गर्नका लागि विभिन्न ८ प्रमाणहरु जुटाएको छ। जसले लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै भूगोल हो भनेर भन्छ।

१.सन् १८१६ मार्चमा भएको सुगौली सन्धी

२.सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धी

३.बेलाबखतका नक्सा(१३२ वटा)

४.जनताले तिरो बुझाएको रसिद

५. बि.सं. २०१८ सालमा भएको जनगणना

६. बि.सं. २०१५ को मतदाता नामावली र मतदान गरेको प्रमाण

७. विभिन्न समयमा आदान-प्रदान भएका कूटनीतिक नोटहरू

८. विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू