नयाँ नक्साको पक्षमा सिंगो संसद

काठमाडौं, २८ जेठ ।
मुलुकको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनूसूची अद्यावधिक गर्न सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सिंगो सदन एकमत देखिएको छ।
भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले संविधानमा रहेको निसान छाप सच्याउन जेठ ९ मा विधेयक दर्ता गरेको थियो। संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा एक भएर उभिने भन्दै समर्थन जनाए। उनीहरूले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नु सरकारको ऐतिहासिक कदम भएको धारणा व्यक्त गरे। उनीहरूले भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ताको तयारी गर्न ध्यानाकर्षण गराए। सैैद्धान्तिक छलफलमा ८४ जनाले भाग लिएका थिए।
नेकपाका कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने काम ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै सिंगो संसद् एक भएर संविधान संशोधनको पक्षमा उभिनुपर्ने बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे सांसदले नै विवादास्पद भनाइ राख्नु राष्ट्रहितविपरीत कार्य भएको उनको भनाइ थियो। उनले त्यस्तो कार्य दण्डनीय भएको बताए।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताका पक्षमा कांग्रेस दृढ रहेको बताए। भारतले अतिक्रमण गरेका भूभागबारे आफ्नो पार्टीले औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउँदै आएको उनले उल्लेख गरे। उनले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली नदीको मुहान भएको दाबी गरे। संशोधन विधेयकका पक्षमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले औपचारिक र संस्थागत निर्णय गरेको उनले सम्झाए। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गाँसेर भारतले नक्सा जारी गरेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको उनको भनाइ थियो। ती भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने र संविधानको अनुसूची अद्यावधिक गर्ने काम सकारात्मक भएको धारणा उनले व्यक्त गरे।
जनता समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले राट्रियता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताका पक्षमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्न नहुने भन्दै विधेयकप्रति समर्थन जनाए। कुटी याङदी नै काली नदी भएको दाबी गर्दै उनले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
नेकपाकी गंगा चौधरी सत्गौवाले नेपालका सांसदले भारतका पक्षमा बोल्नु आपत्तिजनक भएको बताइन्। जनता समाजवादीकी सरिता गिरिप्रति लक्ष्य गर्दै उनले भनिन्, ‘नेपालको सांसदलाई नेपालको नभई भारतको चिन्ता छ। राष्ट्रहितविपरीत काम गर्नेलाई दण्डनीय बनाइनुपर्छ।’ भारतले सुगौली सन्धि मान्दैन भने नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले नक्सा पारितसँगै आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने, त्यस कार्यमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहने बताइन्।
जनता समाजवादीका लक्ष्मणलाल कर्णले राष्ट्रियताका विषयमा आफूहरूमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै सुगौली सन्धिपछिका अन्य सन्धिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि दुई मत नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सत्ता पक्षबाट अनर्गल प्रचार भइरहेको आरोप लगाए।
कांग्रेसका गगन थापाले संविधानको अनूसूचीको नक्सा अद्यावधिक गर्न संशोधन विधेयक ल्याएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए। ‘कालापानी नेपालको हो भनेर कुनै व्यक्ति बोल्नुपर्दैन’, उनले भने, ‘अब हाम्रो भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउन उत्तेजना र आवेश होइन, संयम र साहस चाहिएको छ।’
उनले भारतसँग वार्ताका लागि भइरहेको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरे। भारतले कात्तिक १६ गते नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकार, विपक्षी दल र संसद् बोलेको उनले उल्लेख गरे। यसका लागि कुनै एक दल वा व्यक्तिलाई मात्र देवत्वकरण गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले अस्ट्रेलिया र चीनसँग वार्ता गर्ने भारतले कोरोनापछि मात्र नेपालसँग वार्ता गर्छु भन्नु आपत्तिजनक भएको बताए। नक्साका विषयमा सिंगो देश एक ठाउँ उभिएजस्तै अतिक्रमित भूमिबाट विदेशी सेना हटाउन पनि संसद्मा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर सिंगो देश एक ठाउँ उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेकपाका खगराज अधिकारीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र होइन, नेपालको एक इन्च भूभाग कसैले पनि खोस्न नसक्ने बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउन इतिहासमा कुनै सरकारले गर्न नसकेको काम वर्तमान सरकारले गरेको बताइन्। भारतले अतिक्रमित भूमिबाट आफ्ना सेना फिर्ता नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले काली नदीको उद्गमसम्म नेपालको भूभाग रहेकोमा कसैको पनि विमत्ति हुन नहुने बताए। भारतको दक्षिण एसियामा शत्रुतापूर्ण व्यवहार रहेकाले सरकारको ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालले भूमि फिर्ता गर्ने बेलामा पनि संविधानको अनुसूची सच्याउने बेलाकै जस्तो दृढ निश्चयी र त्यही इच्छाशक्ति सरकारमा राखिराख्न सुझाव दिए। ‘हामी सबै इतिहास निर्माण गर्ने पक्षमा छौं’, उनले भने, ‘यस कार्यमा कसैलाई देवत्वकरण र कसैलाई गाली गर्नु जरुरी छैन। सबैलाई एकताबद्ध गरेर सरकार अघि बढोस्।’
नेकपाकी शान्ता चौधरीले सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेर इतिहास रचेको बताइन्। उनले नेपाली जनताको रगत र पसिनाको कर खाएर राष्ट्रियतामाथि धावा नबोल्न आग्रह गरिन्। ‘म नेपाली भूमिलाई भारतीय देख्ने दोषी चश्मा फुकाल्न आग्रह गर्छु’, उनले भनिन्।
नेकपाकै गजेन्द्र महतले चीनले पनि नेपाली भूभाग रक्षाका लागि बोल्नुपर्ने बताए। नेकपाकै अमनलाल मोदीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताए। उनले भूगोल सानो भए पनि स्वाधीनता र राष्ट्रियता कसैको पनि सानो नहुने स्पष्ट पारे। देशको स्वाधीनताका लागि १८ वर्ष पुगेका सबैलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेकपाकी विमला विकले नेपाली जनताको कर र पसिनाको कमाइ खाएर देशविरुद्ध बोल्न नपाइने बताइन्। नेकपाकै रामकुमारी झाँक्रीले अब कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्। भारतीय सेनाका चार रेजिमेन्टमा नेपाली युवाले सेवा गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालीले अरू देशको सेवा गर्ने काम बन्द गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
नेकपाबाटै गणेश ठगुन्नाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले ३ सय ३७ वर्ग किलोमिटर मिचेको उल्लेख गरे। नेपाली भूमिमा नेपालको स्वामित्व कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। कांग्रेसका प्रदीप गिरिले महाकाली सन्धि गर्दा गल्ती भएको भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सच्चिनुपर्ने बताए। ‘कुनै समय ओलीजी र म संसद्को यस्तै मञ्चमा महाकाली सन्धिको पक्षमा बोलेका थियौं’, उनले भने, ‘सायद मैले र ओलीले गल्ती गरेका थियौं। सच्याउनुहोस्।’
उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको जमिन नेपालको हो भनेर प्रश्न गर्नु नपर्ने बताए। ‘यो त तेरी आमा तेरी हो भन्ने जस्तो हो’, उनले भने। प्रधानमन्त्री ओली उखानटुक्का गर्न सिपालु रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतसँग वार्ताका लागि ‘स्यालको सिकार गर्न बाघको सिकारको तयारी गर्नुपर्ने’ भन्ने उखानलाई प्रधानमन्त्रीले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए।
नेकपाका महेश बस्नेतले नेपाली भूमिकै विषयमा नेपालका केही सांसदले घृणा (हेट) अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाए। नेकपाकी सरिताकुमारी गिरिले भारतसँग रोटी र बेटीको सम्बन्ध भए पनि राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता भिन्न भएको बताइन्। नेकपाकै विजय सुब्बाले जनता समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। ‘जसलाई यो देश मन नपर्ने, उसले यो देशको नेतृत्व गर्ने ? देशप्रति जिम्मेवारी हुँदैन ? ’ उनले भने।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएसँगै विधेयकमाथि सांसदहरूलाई संशोधन राख्ने समय खुला गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयकमाथि संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ। त्यसपछि विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भए लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाइनेछ।
अन्नपूर्णबाट ।