नेपालसँग तत्काल वार्ता नगर्ने मोदीको निष्कर्ष

काठमाडौं । नेपालले २० मेमा आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर जारी गरेको नक्सालाई संविधान संशोधन गरेर निशान छाप परिमार्जन गरेपछि भारतले तत्काल नेपालसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । यसअघि भारतको विदेश मन्त्रालयले समेत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने समझदारीको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो । चारदिन अघि अर्थात् १२ जुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री निवासमा भएको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी (सीसीएस) बैठकमा अहिलेको अवस्थामा सीमाका विषयमा नेपालसँग वार्ता गर्नुको अर्थ नभएको निष्कर्ष निकालेको भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सीसीएस बैठकमा अहिलेको अवस्थामा नेपालको संविधान संशोधनको कदममा कुनै प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक नभएको र द्विपक्षी वार्ताको मिति तय पनि नगर्ने निर्णय भएको आजतकले जनाएको छ ।  नेपालले भारतमाथि दबाब दिनका लागि यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा लिनसक्ने सूचना भारत सरकारलाई भए पनि नेपालले उठाएका कुनै कदममा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिने र मौन बस्‍ने रणनीति अपनाउने निर्णय भएको जनाइएको छ ।  बैठममा सहभागी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै आजतकले जनाएअनुसार कोरोना महामारी समाप्त नहुन्जेलसम्म मोदीले कुनै प्रकारको वार्ता गर्न चाहेका छैनन् । कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि त्यतिबेलाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै वार्ता गर्ने अथवा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने मोदीको निष्कर्ष छ । नेपालले भारतसँगका सन्धि-सम्झौतालाई एकतर्फी रुपमा खारेज गर्नसक्ने सम्भावना समेत रहेको उल्लेख गर्दै मोदीले यसका लागि पनि तयार रहन बैठकमा सभागीलाई निर्देशन दिएका छन् ।  उनले नेपालसँगका सन्धि-सम्झौतामा नेपाललाई नै अधिक फाइदा भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले सन्धि-सम्झौता एकतर्फी रुपमा खारेज गरे पनि केही फरक नपर्ने दाबी गरेको जनाइएको छ । ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्‍ने ! नेपालका तर्फबाट ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्‍नका लागि लगातार माग हुँदै आए पनि कुनै पनि हालतमा ईपीजी प्रतिवेदन भारतले नबुझ्‍ने आजतकले जनाएको छ । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै आजतकले भनेको छ, "ईपीजी प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतबीचको विशेष सम्बन्धलाई अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको छ ।" दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । उक्त प्रतिवेदन पहिला भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्‍ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्‍ने सहमति भएको थियो । नेपालका राजनीतिक दलको एकताले भारतलाई झट्का ! नेपालका राजनीतिक दलले आफ्नो दलगत, व्यक्तिगत र भोट बैंकको स्वार्थका लागि संविधान संशोधनको कदमलाई साथ दिएको भारतको बुझाइ छ । सदनमा संविधान संशोधनमा सबै दलले देखाएको सहमतिले भारत आश्‍चर्यचकित भएको छ । नेपालका मधेसी दलहरुले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेपछि भारतलाई झट्‌का लागेको जनाइएको छ ।  सीसीएसको बैठकमा नेपालका सबै राजनीतिक दल भारतविरुद्ध उभिएको अवस्थामा पनि आम नेपाली जनतालाई समस्या हुने गरी कुनै पनि कदम भारतले नचाल्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।  बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण, चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत सहभागी  थिए ।