
कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि नै प्राधिकरण घाटाबाट नाफाको अवस्थामा आएको हो। घिसिङ २०७२ देखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन्। उनको कार्यकाल अब करिब १ महिना बाँकी छ। प्राधिकरण गत आव ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ। आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका आवमा निरन्तर नाफामा छ। प्राधिकरणले आव २०७३/०७४ मा एक अर्ब ४७ करोड, आव २०७४/०७५मा २ अर्ब ८५ करोड र आव २०७५/०७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड नाफा कमाएको थियो। दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको छ।
घिसिङकै कार्यकालमा प्राधिकरणको वित्तीय विवरण सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ। अर्कोतिर दशकौंदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। २०७५ बाट नै मुलुक अन्धकारबाट मुक्त भएको छ। हालसम्म आइपुग्दा ग्रिड र अफ ग्रिड गरी ९० प्रतिशत जनतामा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ।
यस्तै, प्रणालीमा रहेको विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झरेको छ। आव २०७२/०७३ मा २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट त्यसपछि निरन्तर घटेर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको हो। चुहावटलाई आव २०७३/७४ मा २२.९, २०७४/७५ मा २०.४५, २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको थियो। चार वर्षमा करिब ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रुपमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ।
प्रणालीको कुल चुहावट १० प्रतिशतभन्दा पनि तल लग्ने योजना बनाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। लोडसेडिङको समयमा विद्युत् माग धान्न कुल खपतको करिब ३५ प्रतिशत भारतबाट आयात गरिने गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। तर, गत आवमा भारतबाट हुने विद्युत् आयात घटेको छ। नेपालबाट भारतर्फको निर्यात बढेको छ। गत आवमा प्रणालीमा उपलब्ध ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये भारतबाट २२.३४ प्रतिशत आयात भएको थियो। घिसिङ भन्छन्, ‘देश जतिबेला १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो मुलुकभित्रको कुल विद्युत् खपतको करिब ३५ प्रतिशत भारतबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था थियो। तर, विद्युत् खपत करिब ८० प्रतिशत बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिब ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो।’ तर, गत आवसम्म आइपुग्दा कुल उपलब्ध विद्युत्कोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ। चालु आवमा यो घटेर ५ देखि १० प्रतिशत मात्र आयातको अंश घिसिङ बताउँछन्।
आव २०७८/७९ बाट नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने र नेट निर्यातको क्रम सुरु हुने उनले जानकारी दिए। आव २०७२/७३मा साढे ३१ लाख, २०७३/७४मा २६ लाख ९० हजार, २०७४/७५मा २९ लाख ४० हजार, २०७५/७४मा ३ करोड ४७ लाख र २०७६/७७मा १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको हो। कुल आयातको करिब ६ प्रतिशत बिजुली अहिले निर्यात भइरहेको छ।
आव २०७२/७३ मा वार्षिक विद्युत खपत ३ अर्व ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा अर्थात् आव २०७१/७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत् उपयोग करिब ०.७ प्रतिशतले कमी भएको थियो।
तर, घिसिङको कार्यकालमा सुरु डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शुल्क विवाद भने अझै उस्तै छ। त्यसो त विद्युत् नियमन आयोगले गत असारबाट नै लागू हुने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था नै खारेज गरिसकेको छ।
सफलतासँगै चुनौती
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् प्राधिकरणले गर्व गर्न लायक सफलता हासिल गरेसँगै चुनौती थपिएको बताएका छन्। ‘उपभोक्तालाई भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र विद्युतीकरण गर्न बाँकी करिब १० प्रतिशत घरपरिपरिवारमा विद्युत सेवा पुर्याउन, विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न र आगामी दिनमा बढी हुने विद्युत्लाई मुलुकभित्र खपत गर्नु र बाह्य बजारमा बिक्री गर्नु चुनौतीपूर्ण छ’,उनले भने। प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने र विद्युत् बिक्रीका लागि प्रतिश्पर्धी बजार खोज्दै लगानीको वातावरण बनाइने बताए।
प्राधिकरणले यस वर्षलाई विद्युत् खपत वृद्धि वर्षका रुपमा घोषणा गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसका लागि स्वदेशमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्न सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी विद्युतीय सवारीको प्रबद्र्घन गर्ने, लिफ्ट सिञ्चाइलाई बढावा दिने र खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्नेलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
No comments:
Post a Comment