काठमाडौ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार चार मन्त्री नियुक्त गर्दै दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबाट १५ मन्त्रीलाई एकैपटक शपथ खुवाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी भने लम्बिएको छ ।
एमालेबाट आठ तथा माओवादीका सातजना मन्त्री नियुक्त गरेर पूर्णता दिने योजनामा प्रधानमन्त्री थिए । तर, संघीय समाजवादी फोरमले पनि सोमबार सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी धकेलिएको हो । फोरमलाई परराष्ट्रसहित अर्को एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहितको उपस्थितिमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको सोमबारको छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए ।
विनाविभागीय मन्त्री बन्नबाट यसरी रोकिए पोखरेल
उच्चस्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीमा पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ विकल्प प्रस्ताव गरेका थिए । खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउन दृढ रहेका प्रधानमन्त्रीले ज्ञवालीलाई परराष्ट्र र पोखरेललाई विनाविभागीय मन्त्री बनाउने गरी आइतबार बेलुकीसम्म ‘कन्भिन्स’ गरिसकेका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा सातवटै प्रदेश सरकारको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो । तर, अन्तिममा विनाविभागीय जिम्मेवारीमा सरकारमा सहभागी नहुने संकेत गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
को हुन् डा. खतिवडा ?
३० साउन २०१३ मा जन्मिएका खतिवडाले मेची क्याम्पस भद्रुपरबाट इकोनोमिक्स विषयमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरे । त्यसपछि त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट ०३७ मा अर्थशास्त्रमा र ०४० मा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् । खतिवडाले दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालयबाट ०४७ मा वित्तीय अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका हुन् ।
सहायक अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा ०३९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका उनले त्यहाँ करिब २० वर्ष बिताए । खतिवडा ०५७ मा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भए । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रूपमा करिब तीन वर्ष काम गरेपछि उनी ०५८ देखि २०६१ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भए । उनले त्यसवेला पञ्चवर्षीय योजना तुर्जमामा महत्वपूर्ण योजना दिएका थिए ।
योजना आयोग छाडेपछि ०६२ देखि तीन वर्षसम्म युएनडिपीको क्षेत्रीय केन्द्र, कोलम्बोमा वरिष्ठ अर्थविद्का रूपमा काम गरे । त्यसपछि नेपाल फर्किए । असार ०६६ मा उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरे । आयोगको उपाध्यक्षमा नौ महिना काम गरेर उनले राजीनामा गरे । ९ चैत ०६६ मा उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भए । गभर्नरको पाँचवर्षे कार्यकाल सफल भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
०७२ मा पुनः योजना आयोगको उपाध्यक्ष बने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यालसँग अर्थशास्त्रको ज्ञान नभएको भन्दै खतिवडालाई छाया अर्थमन्त्री पनि भन्ने गरिन्थ्यो । उनले महेन्द्र विद्या भूषण, सुप्रबल गोर्खा दक्षिणबाहुलगायत सम्मानसमेत पाएका छन् ।
सरकारले पूर्णता नपाउनुका चार कारण
१. फोरमलाई सरकारमा ल्याउने तयारी
प्रधानमन्त्री केपी ओली सोमबारै सरकारलाई पूर्णता दिने योजनामा थिए । तर, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक बनेपछि योजना बदलियो । ‘सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भमा संघीय समाजवादी फोरम सकारात्मक रहेका कारण उहाँहरूलाई स्वागत गर्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता नदिइएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने ।
२. संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा सरकारमा
सरकारमा सहभागी हुन तयार भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र यादवबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । तर, लिखित राजनीतिक सहमतिपछि मात्र सरकारमा आउने फोरमले अडान राखेको छ । ‘संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने सहमति भएको छ, तर राजनीतिक सहमति नभइसकेकाले सोमबार सरकारमा सहभागी नभएका हौँ,’ फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘कुरा सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ, उहाँहरूले मानेको ७ प्रदेश र हामीले भनेको १० प्रदेशबीच एक–दुई दिनमा कुरा मिलेपछि सरकारमा सहभागी हुन्छौँ ।’
३. फोरमसँग मन्त्रालय बाँडफाँड टुंगिन बाँकी
सरकारमा सहभागी हुन फोरम तयार भए पनि उसले कुन मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छैन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितको उपस्थितिमा सम्पन्न सोमबारको छलफलमा फोरमले परराष्ट्रसहित दुई मन्त्रालय मागेको छ । एमाले परराष्ट्र दिन तयार छ, तर अर्को एक मन्त्रालयबारे माओवादीसँग समेत छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिने योजना केही दिन लम्बिएको हो ।
४. एमालेमा मन्त्री बन्नेको रस्साकस्सी
एमालेमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । अर्थमन्त्रीको दौडमा रहेका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीले विषयविज्ञका रूपमा डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । पोखरेलले खासै रुचि नभएको रक्षा पाएका छन् भने दौडमा रहेका अन्य नेताहरूले पनि रोजाइको मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम छ । सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसँगै स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा पनि मन्त्रीका दाबेदार छन् । त्यस्तै, भानुभक्त ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, वसन्त नेम्वाङ, रघुवीर महासेठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, गोकुुल बाँस्कोटा, जगत विश्वकर्मा, प्रेम आले, नारदमुनि राना, राजेन्द्र गौतमलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी दौडमा छन् ।
पोखरेललाई रक्षा, थापालाई गृह
एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री तथा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । माओवादीबाट नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृह र मातृका यादव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएका छन् । पोखरेलले दोस्रो तथा थापाले तेस्रो वरीयताको मन्त्रीका रूपमा सोमबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिए । जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत पनि गृहको दौडमा थिए ।
पोखरेल एमालेबाट अर्थमन्त्रीका प्रबल दाबेदार थिए । उनी तेस्रोपटक मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । ०६० मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आपूर्ति र ०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दोस्रोपटक मन्त्री बनेका थापाले ०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यादव भने तेस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन् । यसअघि ०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा गरी दुईपटक मन्त्री बनेका थिए ।
पोखरेल काठमाडौं– ५ बाट निर्वाचित सांसद तथा खतिवडा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । त्यस्तै, थापा राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित सांसद तथा यादव धनुषा– १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
३ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेबाट लालबाबु पण्डित र थममाया थापामगरलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै तीनसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । पछिल्लो विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद् सातसदस्यीय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा यसकारण खतिवडा
विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार
प्रधानमन्त्रीले उहाँ(खतिवडा)लाई अर्थमन्त्रीमा छनोट गर्नुको प्रमुख कारण विषयविज्ञता नै हो । अहिले देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा विशृंखलता सिर्जना गरेको छ । अर्थतन्त्रमा अनुशासनहीनता बढेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अर्थव्यवस्थाका धेरै विषयलाई सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वर्तमान सरकारको प्रमुख एजेन्डा भनेकै तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकास भएकाले टेक्निकल विषयसमेत जोडिएको अर्थ मन्त्रालयमा टेक्नोक्र्याट विषयविज्ञलाई नै प्रधानमन्त्रीज्यूले रोज्नुभएको हो ।
Tuesday, February 27, 2018
यसकारण पाएन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता फोरमलाई पनि ल्याएर दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने तयारी
विना मगरलाई मन्त्री हल्ला, फोरम सरकारमा भाग पुर्याउन समस्या
१४ फागुन, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले विना मगरलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । उनी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी पनि हुन् । कञ्चनपुर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
विनालाई मन्त्री बनाउन माओवादीको ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले नै निर्णय गरेको थियो । उनको प्रस्ताव प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टलेनै गरेका हुन् । चुनावको मुखैमा पति बियोगमा परेकी विनालाई मन्त्री बनाउन प्रदेशका सबै नेताहरु सहमत भएको बताइएको छ ।
रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री बनेका छनभने अरुको नाम छलफलमै छ । स्रोतका अनुसार विना मन्त्री बन्ने पक्का छ । केही नेताले राज्यमन्त्री मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए तर, उनी मन्त्री नै बन्ने लगभग पक्का भएको छ ।
विना मन्त्री बन्दा पम्फा भुसालको नाम काटिने सम्भावना छ । ललितपुर-३ बाट निर्वाचित भुसाल प्रवक्ता पनि हुन् ।
अनुमति विना नेपाली भूमिमा भारतले बनायो बाटो र पुल
दार्चुला, फागुन १५ –
भारतीय पक्षले नेपालको अनुमति र सहमतिविना नै दार्चुलाको महाकाली नदीमा एकतर्फी पुल र बाटो बनाएको छ । केहि हप्ता अगाडि नेपाली पक्षलाई पत्राचार गर्दै भारतीय प्रशासनले आफ्नोतर्फको सडक निर्माणका लागि नेपाली भूमि भएर डोजर ढुवानी गर्नका लागि अनुमति मागेको थियो । त्यसको केही दिनपछि महाकाली नदीमा दुई देश जोड्ने चारवटा झोलुङे पुल र नेपाली भूमिमा १२ किलोमिटर लामो गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत गर्न लागत विवरण मागेको थियो ।
वर्षातको समयसम्म चारवटा पुल र १२ किलोमिटर बाटो बनाउने तथा तत्काल दुईवटा काठेपुल र २ किलोमिटर गोरेटो बाटो बनाउने भन्दै भारतले फेरी नेपाली पक्षसँंग छलफल गरेको थियो । नेपाली पक्षसँग तीन पटक छुट्टाछुट्टै समयमा पत्राचार, सम्पर्क र छलफल गरेको भारतीय पक्षले नेपाली पक्षको सहमति विना प्रस्तावित दुई वटा काठेपुल र नेपाली भूमिमा बाटो निर्माणसमेत गरेको छ ।
भारतीय पक्षको पत्र आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषय भएकाले आफूले यसबारे निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयको अनुमति माग्नु भएको थियो । गृहको अनुमति अहिलेसम्म प्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । नेपाली पक्षलाई पत्राचार, छलफल मात्रै गर्ने र नेपाली पक्षको सहमति विना पुल र बाटो निर्माण गर्ने कार्य भारतीय पक्षले गरेको छ । नेपाली पक्षसँग जुन विषयमा अनुमति मागिएको छ त्यसबारे औपचारिक छलफल र सहमति नहुँदै भारतले प्रस्तावित काम गरिसकेको छ ।
दार्चुलाको स्थानीय प्रशासनले यी कुनै पनि विषयमा भारतीय पक्षलाई सहमति वा अनुमति नदिएको प्रजिअ गौतमले जानकारी दिनुभयो । भारतले भने डोजर ढुवानी गर्ने, दुईवटा काठेपुल निर्माण गर्ने र नेपाली भूमिमा २ किलोमिटर गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । यसको पुष्टि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले स्थलगत भ्रमण गरेपछि भएको हो ।
व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर–२, राप्लाको दुम्लिङभन्दा माथिको क्षेत्रमा भारतले दुई वटा काठेपुल र २ किलोमिटर लामो गोरेटो बाटो निर्माण गरेको जानकारी आफूले पाएको व्यास गाउँपालिका–२, का वडाअध्यक्ष धीरनसिंह बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
दार्चुला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नकबहादुर शाहीले भारतीय पक्षले दुई वटा काठेपुल बनाएको पुष्टि गर्नुभयो । पुल बनाएको खबर आएपछि दुम्लिङमा रहेको प्रहरी चौकीबाट फागुन १० गते प्रहरी टोली पुल बनाएको क्षेत्रमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । फागुन ११ गते जिल्ला सदरमुकामबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली समेत पुल बनाएको क्षेत्रमा पुगेको डीएसपी शाहीले बताउनुभयो ।
भारतको एसडीएम कार्यालयले आइतबार फागुन २१ गते पीथौरागढमा सीमा बारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । नियमित एजेण्डाका साथै नेपाली भूमि भएर कैलाश मानसरोवर यात्राको नयाँ एजेण्डा पनि बैठकका लागि प्रस्ताव गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले भारतले काठेपुल निर्माण गरेको र नेपाली भूमिमा डोजर ढुवानी भएको जानकारी आएपछि आफूले भारतीय एसडीएम कार्यालयमा सम्पर्क गरी जानकारी मागेको बताउनुभयो । भारतीय एसडीएमका प्रमूख आरके पाण्डेले पुल निर्माण र डोजर ढुवानीबारे आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिएको प्रजिअ गौतमले बताउनुभयो । सीमाक्षेत्रको पछिल्लो यो घटनाबारे आफूले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएको उहाँको भनाई छ ।
नेपालका हुती, धौलाकोट, सुन्सेरा र राप्लाका बासिन्दाले महाकाली नदीमा तुइनको प्रयोग गर्दछन् । भारतीय पक्षले नेपालीले तुइन प्रयोग गरेजस्तै भारतीय नागरिकले काठेपुल निर्माण र नेपाली बाटोको प्रयोग गरेको तर्क गर्ने अवस्था छ ।
तुइन प्रयोग गर्नु नेपालीको बाध्यता भएजस्तै महाकालीमा अस्थायी काठेपुल बनाएर नेपाली बाटो हिड्नुपर्ने बाध्यता भारतीय नागरिकको रहेको भारतीय पक्षको भनाई छ । नेपालले काठेपुल निर्माण र प्रयोगमा प्रश्न उठाए भारतीय पक्षले तुइन प्रयोगमा अवरोध गर्ने बुझाइ धेरैको छ ।
भारततर्फ भइरहेको सडक निर्माणका कारण अहिले लखनपुरबाट बुँदीसम्मको २५ किलोमिटर लामो क्षेत्रमा पैदलमार्ग अवरुद्ध छ । भारतले नेपालतर्फको बाटो प्रयोग गर्न चार ठाँउमा पुल निर्माण गर्ने र १२ किलोमिटर लामो गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत गर्ने तयारी गरेको छ । तत्काल दुईवटा काठेपुल निर्माण र २ किलोमिटर बाटो बनाउन नेपाली पक्षसँग अधिकारीस्तरमा छलफल भइरहँदा भारतीय पक्षले एकतर्फी पुल निर्माण र बाटो निर्माण समेत गरिसकेको छ ।
केहि दिनअघि लखनपुरमा महाकाली नदी पार गरी नेपाली भूमि भएर ३ वटा डोजर भारतले ढुवानी गरेको छ । डोजरले नदी किनारको नेपाली भूमिमा बाटोसमेत बनाएको छ । नेपालको तम्बाकुखोलादेखि थिइको भीरको फेदसम्म भारतीय पक्षले पैदलबाटो समेत निर्माण र मर्मत गरेको व्यास गाउँ पालिका वडा नम्बर–२, का वडाअध्यक्ष धीरनसिंह बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
दुम्लिङमा काठको पुल निर्माण गर्न स्थानीयको माग
भारतले एकतर्फी रुपमा सीमा नदी महाकालीमा काठेपुल निर्माण गरी आवागमन गरिरहँदा राप्लाको दुम्लिङमा काठेपुल निर्माणको माग गरिएको छ । व्यास गाउँपालिका–२ का वडाअध्यक्ष धीरनसिंह बुढाथोकीको नेतृत्वमा तत्काल काठेपुल निर्माण गर्न माग गरिएको हो ।
लामो समयदेखि तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आइरहेका स्थानीयबासिन्दाको सुविधाका लागि काठेपुल निर्माण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार माग गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
भारतीय पक्षले दुम्लिङभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा दुईवटा काठेपुल निर्माण गरी आवतजावत गरिरहेका छन् । नेपालतर्फ बस्ती नै नभएको क्षेत्रले भारतीय पक्षले पुल बनाएर आवतजावत गरिरहेको भन्दै दुम्लिङका बासिन्दाले दुम्लिङमा पनि काठेपुल राख्न माग गरेका हुन् ।
स्थानीयको पुल निर्माणसम्बन्धी मागलाई भारतीय पक्षसँग छलफल गरी सम्बोधन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र भएकाले यसबारे गृह मन्त्रालयको अनुमति समेत आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालतर्फ तल्लो दुम्लिङ र भारततर्फको घटियाबगड क्षेत्र जोड्ने काठेपुल निर्माणको माग गरिएको वडाअध्यक्ष धीरनसिंह बुढाथोकीले बताउनुभयो ।