धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को सरकारको अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश सभाको बुधबारको बिहीबारको बैठकमा प्रदेश सरकारको अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।
प्रदेश सरकारले अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत, जडिवुडी र वन सम्पदाको विस्तारलाई समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारले प्रदेश नम्बर ७ मा कर्णाली, महाकाली, पश्चिम सेती, बुढीगंगा सहितका एक दर्जन बढी नदीसहितको जलस्रोतलाई समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा राखेको छ । त्यस्तै, खप्तड, बडिमालिका, अपि, साइपाल, शुक्लाफाँटा, घोडाघोडी ताल सहितका थुप्रै प्राकृतिक पर्यटकीय सम्पदा तथा बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाको जडीबुटी भण्डार तथा कैलाली र कञ्चनपुरको घना वनजंगललाई समृद्धिका बलिया आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेशको अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई अर्को प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिउको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ– परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेति, माटो सुहाउँदो उत्पादन भन्ने नारासहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यावसायिकरण गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयमा आधारित विषयगत क्षेत्रगत मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र उत्पादकत्वमा आधारित खाद्य सुरक्षा, कृषि सिंचाईं, उन्नत वीऊबिजन, जैविक तथा रसायनिक मल, माटो परीक्षण, चिस्यान र शीतभण्डार केन्द्र, कृषि सहकारी, सबै किसिमका सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन एवं मूल्यांकन, कृषि उपजको बजार व्यवस्था समेतका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख छ । सरकारले व्यावसायिक पशुपालन एवं मासु, माछा, अण्डा, दूग्धजन्य पदार्थ, फलफूल र छाला तथा प्वाँखको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, युवाहरूलाई स्वदेश मै रोक्न प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पुर्याइने योजना अघि सारिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमार्फत सरकारले व्यावसायिक, सीपमूलक, प्राविधिक लगायतका शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विशेष नीति ल्याउने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, खुला विश्वविद्यालयबारे नेपाल सरकारको नीति अवलम्बन गरिने पनि घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले छुवाछूत तथा छाउपडी, बोक्सी लगायतका लैंगिक हिंसा तथा सामाजिक सांस्कृतिक कुरीति र कानुनद्वारा बर्जित कुप्रथालाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको बाधकका रूपमा चित्रण गरेको छ । सरकारले भनेको छ– त्यस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरूलाई प्रोत्साहित गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सहित गाउँवस्ती र शहरमा सामाजिक रूपान्तरण अभियान चलाइने छ । प्रदेश सरकारले सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुप्रथा अन्त्य गर्न कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने दृढता व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत चेलीबेटी, वालबालिका बेचविखन, मानव ओसारपोसार कार्य रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, दलित समुदायको चौतर्फि विकासको लागि उनीहरूको परम्परागत पेशा, सीप, कला र दक्षतालाई सुदृढीकरण गर्दै आधुनिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
प्रदेश सरकारले मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भूमिहीन, विपन्नवर्ग, किसान एवं वादी समुदायलाई नेपाल सरकारले गरेको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको आधारमा व्यवस्थित गरी रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रममा सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकार, स्थानीय तह वा अन्य कुनै पनि निकायले सञ्चालन नगरेका वा सञ्चालन गरिए पनि स्रोतको अभावमा पुरा हुन नसकेका र दोहोरो नपर्ने अवस्थाका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने नीति लागू गरिने र विकट एवं पछि परेका क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि नजिक र सुलभ तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मुख्य र सहायक स्वास्थ्य क्षेत्र पहिचान गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने नीति तथा योजना तर्जुमा गरिने पनि बताएको छ ।
त्यस्तै, कार्यक्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, युवा तथा खेलकुदलक्षित कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्षका साथ कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले ‘फोहोरमुक्त स्वच्छता, सात प्रदेशको प्रतिवद्धता’ नारालाई साकार पार्न तत्कालै स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अभियान चलाउने बताएको छ ।
१८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगबाट तीव्र बसाइसराई तथा अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामीण केन्द्रित एकीकृत विकास योजना लागू गरिने, सडक, विद्युत, सूचना प्रविधि, बसपार्क तथा यातायात व्यवस्था जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले ‘बचत गर्ने बानी बसालौं’ अभियान अन्तर्गत ‘एक व्यक्ति, एक खाता’ कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरी आम नागरिकलाई बचत गर्न प्रेरित गर्ने, प्रदेशका सबै ८८ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले तराई, पहाड र हिमाल सहितको प्रदेश नम्बर ७ मा रहेका विभिन्न जाति, जनजाति, थारू, रानाथारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लोपोन्मुख वर्ग तथा समुदायका भेषभूषा, भाषा एवं संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि कानुन, निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्वन गरिने बताएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम र वायु तथा ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रणमा जोड दिने उल्लेख छ । ‘घर घरमा उज्यालो’ पुर्याउन प्रदेश नम्बर ७ मा रहेका नदीनालाहरूमा विद्युत उत्पादन गर्न सम्भव भएका स्थानको पहिचान गरी साना, मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाको छनोटका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाकाहरू, मोहना–धनगढी, गड्डाचौकी–महेन्द्रनगर, डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट–बैतडी र चीनसंग सीमा जोडिएको टिंकर (दार्चुला) तथा बझाङको उरै नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ ।
विपद्पीडित र संकटासन्न अवस्थामा रहेका व्यक्ति तथा समुदायलाई तत्काल आवश्यक सहयोग पुर्याउन ‘मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष’ स्थापना गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले अस्थायी राजधानी रहेको कैलालीको धनगढीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भौतिक, मानव संशाधन विकास एवं अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आवश्यक श्रोत जुटाई नमुना जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चार क्षेत्रको हक अधिकार, सुरक्षा तथा प्रोत्साहनका लागि सञ्चारमैत्री कानुन निर्माण गरिने र गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमन गरी कार्यक्षमताको आधारमा प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रदेश स्तरको राजश्व नीतिकर तथा गैरकर राजश्व असुल उपर गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्न, आवश्यक कानुन बनाउने र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा एकरूपता कायम गर्न खर्चको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
सरकारले सरोकारवालाहरूको गुनासो सुनुवाई तथा समाधानका लागि सबै मन्त्रालयमा टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा टोल फ्री नम्बरमार्फत ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यसैबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया दिँदै मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य रणबहादुर रावलले सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । सांसद रावलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको प्रगति, उन्नती हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।
नीति तथा कार्यक्रमका उल्लेख्य बुँदाहरू
–जलविद्युत, जडिबुटी, जंगलको विस्तारलाई समृद्धिको आधार मान्दै प्राथमिकतामा दिइने,
–परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, नारा सहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायिकरण
–युवाहरूलाई स्वदेश मै रोक्न प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवाहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पुर्याइने,
–छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानुनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य,
–फोहोरमुक्त स्वच्छता, सात नम्बर प्रदेशको प्रतिवद्धता भन्ने नारालाई साकार पारिने
–बचत गर्ने बानी बसालौं अन्तर्गत एक व्यक्ति एक खाता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरी आम नागरिकलाई बचत गर्न प्रेरित गरिने,
–विपद्पीडित र संकटासन्न अवस्थामा रहेकालाई तत्काल आवश्यक सहयोग पुर्याउन ‘मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष’ स्थापना गरिने,
– टोल फ्री नम्बर मार्फत ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम । हरेक मन्त्रालयमा नागरिकका गुनासो सुन्ने व्यवस्था,
– नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाकाहरू, मोहना–धनगढी, गड्डाचौकी–महेन्द्रनगर, डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट–बैतडी र चीनसँग सीमा जोडिएको टिंकर (दार्चुला) तथा बझाङको उरै नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधार ।
