राज्यको लगानी बालुवामा पानी कामै नगरी रकम भुक्तानी ।

प्रदिप मलासि

बझाङ,साउन -१३। 

 राज्यले कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न करोडौं रुपैया खर्चिएता पनि उपलब्धि भन्ने शून्य जस्तै भएको छ । तरकारी खेतीमा आकर्षण गर्न सरकारले हरेक स्थानीय तहमा ठूलो रकम बिनियोजन गरेको छ तर गाउँमा तरकारी खेतीको नाममा नयाँ परिर्वतन केहि भएको देखिदैन । छन त तिनै पुरानै प्लाष्टिक घर र स साना तरकारी खेती।

 एउटा गाउँ जहाँ तरकारी खेतीका लागि ५० लाख आयो तर गाउँमा आएको ५० लाख कामै नगरि कसले कहाँ कसरी खाए केदारस्यु गाउँपालिका १ छिनापानिमा बिगत ९ बर्ष देखि तरकारी खेती गरिरहेका कृषक धनसेर रावललाई थाहा नै छैन । दुखेसो गर्दै उनले भने "जिल्ला बाट अनुगमन गर्न कोहि आएनन गाउँपालिका र वडाले पनि खासै चाँसो देखाएको छैन । रकम आए पछि काम गर्ने किसानलाई पाईन्छ भन्ने आस थियो तर आकासको फल आँखा तडि मर भन्ने पुरानो उख्खान झै भयो ।" उनले थपे बिकास नाउमा लुट भयो । वडा कार्यालयले पनि कसरी सिफारिस दियो, कृषि ज्ञानकेन्द्रले पनि एक पटक अनुगमन नै नगरि किन कसरी भुक्तानि दियो केहि बुझिएन । 

उनी त एउटा पात्र मात्र हुन । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन बझाङमा । अर्को एकठाउ जुन गाउँ र तरकारी लगाउने भनेको स्थल जयपृथ्बी राजमार्ग संगै जोडिएको छ । तरकारी हैन खेतमा धान रोपेको छ ।आलु खेती चैत्रमा लगाएर साउन भदौमा निकाल्ने काम हामीले यस अघि देखि नै गरिरहेका थियो । राज्यले ५० लाख रुपैया गोदाम घर संकलन केन्द्र निमार्ण र उन्नत बिउ आलु लगाउने आधुनिक शैलिबारे तालिम दिने योजना थियो तर कामै पुरा नै नगरि बारीमा लगाएका आलुको फोटा खिचेर पैसा भुक्तानि लिने दिने काम भएछ । त्यो पनि पछि मात्रै थाहा पाए बुगल नगरपालिका १ का जसबिरे धामीले । आक्रोशीत हुदै उनले कार्यालय र पैसा निकाले गाउँकै ब्यक्ति बिरुद उजुरी गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले भने "गाउँका मान्छे सोझा हुन्छन । भनेको कुरामा बिश्वस गर्छन । एक दुई पटक सबै जना एक ठाउँमा जम्मा भए छलफल पनि गरे तर पैसा आउन्छ भन्दा भन्दै असार गएर साउन लागी सक्यो अतोपतो छैन ।" त्यसैले पनि अब उपरान्त कोहि नठगिउन भन्नकै लागि उनी मुद्दा  हाल्ने तयारीमा छन। 

 सोझा-साझा किसानको त कुरै छोडौ जनप्रतिनिधि नै यस मामिलामा बेखबर छन ।त्यसको एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन बुंगल नगरपालिका ४ का वडा अध्यक्ष अम्बर राज जोशी। बुंगल नगरपालिका मा राज्यले धेरै काम गर्ने रणनिति बनाएको छ तर मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी बिकास कार्यक्रमको नाममा आएको ३० लाखमा कहाँ के काम गरे केहि थाहा छैन वडा अध्यक्ष अम्बर राज जोशीले । उसो त वडामा भुक्तानीको लागि सिफारीस माग्न ब्यक्ति नगएका हैन, काम भएकै छैन दिन्न भनेर उनले दिएन । त्यस पछि कहाँ कहाँ बाट कसरी सिफारिस लिए र्क कार्यालयले पनि भुक्तानि कसरी दियो यस बारेमा समेत आफुलाई केहि थाहा नभएको वडा अध्यक्ष जोशि बताउछन् । 

 त्यसो हो भने कुन आधारमा कसरी र किन भुक्तानी दिईयो भनेर हामिले जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र सँग प्रश्न गर्यौ। प्रश्नको जवाफमा जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख दिल बहादुर सिंहले दुखसो पोख्दै राज्यको बजेट प्रणालीमै समस्या रहेको बताए। उनले राज्यले कार्यक्रम दिएपनि बजेट भनेको समयमा नदिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिने जिकिर गरे । त्यसमा पनि कार्यालयमा जनशक्तिको रुपमा जम्मा ४ जना प्राबिधिक मात्र भएको र स्थानिय सरकारले पनि सहयोग नगरेका कारण अनुगमनमा गर्न सम्स्या भएको बताए । त्यसैमा देशमा कोरोनाको महाँमारी संगै बर्खाको समय भएकाले सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न नसकेकोले कागजपत्र, फोटा , निर्णय र सिफारिस आएपछि बिश्वासको आधारमा कार्यालयले भुक्तानि दिएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख दिल बहादुर सिहंले स्वीकार गरे । उसो त सबै ठाउँमा स्टमेट तथा लगानि अनुसारको काम भएको छ भन्ने पक्षमा कार्यालय पनि विश्वस्त छैन । तर भुक्तानि रोक्न खोज्दा सिधै प्रदेश र संघका सांसद बाट फोन आउने जिल्ला स्थरका नेताले धम्कयाउने गरेको पाईएको छ । चैनपुरमा बसेर उपभोक्ता समिति गठन देखि सबै काम गरेको सम्म खुलेको छ । यसरी काम गर्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । 

 प्रमुख सिहले भने " हामिले के गर्ने जिल्लाको समिक्षा गोष्ठि देखि बिभाग मन्त्रालयमा पठाउदा आबश्यकता अनुसार ठाउँ तोकेर पठाउने गरेका हुन्छु तर हामीले नसोचेको ठाउँमा छनौट भएर माथि बाट योजना आउने गर्छ । कार्यालयमा एक जना सिचाई कुलो पानी पोखरी निमार्ण गर्नेको लागी स्टमेट गर्ने प्राबिधिक छैन । हामी सबै कृषि प्राबिधि हु । राज्यले सोचनु पर्छ । आव ७७÷७८ मा पनि ३० वटा सिचाई कुलो नाम तोकेर आएका छन । हामीले ल्याएको योजना भन्ने गरेका छन । कतिले त काम हैन किनेर ल्याएको योजना हो भन्न समेत बाँकि छोडदैन ।" यस्तो अवस्थामा आफुलाई काम गर्न अफ्ट्यारो परेको गुनासो कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सिहको छ। तर यता स्थानीयले भने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सिंहलाई यो बिषयमा सोध्दा उल्टै स्थानीय जनतालाई हप्काउने गरेको गुनासो गरेकाछन । 

 हाल सम्म जिल्लामा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संञ्चालन गर्न राज्यले जयपृथ्बी नगरपालिकामा १० मा ५० लाख गहुँ खेतीका लागि, तलकोट गापा ६ मा बाख्रापालनका लागि ५० लाख, मष्टा गापा ५मा ५० लाख बाख्रा पालनका लागी, केदारस्यु गापा १ मा ५० लाख तरकारी खेतीका लागि , दुगार्थली गापा ५ मा ५० लाख तरकारी खेतीका लागी , थलारा गापा ५ र ६ मा ५० लाख ओर खेती लागि, बुंगल नगरपालिका १ र २ मा ५० लाख आलु खेतीका लागि र बिथ्डचिर गापा ६ मा ५० बाख्र पालन लागि , सुर्मा गापा ३ मा ५० लाख ,साईपाल गापा मा५० लाख र अन्य स्थानिय तहमा फलफुल खेती सिचाई कुलो पानी पोखरी गरि ८ करोड बरावरको रकम बिनियोजन गरेको भए पनि उपलबन्धि भने भएको छैन । यसरी बझाङमा राज्यको लगानी बालुवामा पानी कामै नगरी रकम भुक्तानी भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।