प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनकाे सिफारिसपछि अब के हुन्छ?

काठमाडौं, पुस ५ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको दुई वर्ष समय बाँकी रहदै विघटनको सिफारिस गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो देखिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरे २०७४ सालमा निर्वाचित संसद औपचारिक रुपमा विघटन हुन्छ । त्यसपछि राज्यका तीन निकाय कार्यपालीका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थापिका हुदैन। 

संसद विघटन भएपछि अव त्यसको बैधानिकतामा तर्क वितर्क हुन्छन् । तर त्यो तर्क वितर्कको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार भने न्यायपालिकामा हुनेछ । ओलीले संसद विघटन गरेका निर्णय खारेज गरी पाउ भनेर छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर हुनेछ । त्यसपछि संसद विघटनको वैधानिक कि अवैधानिक जाच्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेछ। 

त्यहीबीचमा वर्तमान कामचलाउन सरकारले नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्नेछ । बढिमा ६ महिनाको समय राखेर संसदको नयाँ चुनाव घोषणा गरेपछि पछि फेरि त्यसका विषयमा पनि चुनावमा भाग लिने र नलिनेबीच तर्कवितर्क हुन्छ। 

यद्यपी यसअघिको नजिर हेर्दा २०५१ सालमा पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर चुनाव गरेको हुनाले चुनावमा भाग लिनै पर्ने अवस्था सबै राजनीतिक दलमा हुने छ । चुनावको मितिभन्दा अघिनै सर्वोच्चले संसद विघटनका विषयमा फैसला दिए त्यसले चुनाव हुने कि नहुने टुंगो लाग्ने छ । तर सर्वोच्चको फैसला त्यो समयसम्म पनि आउन सकेन भने चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ। 

ओलीले उनको दल नेकपामा कुनै पनि छलफल नगरी संसद विधटन जस्तो जोखिमपूर्ण निर्णय लिएपछि नेकपाले भने ओलीलाई कारबाही गरेर अध्यक्षबाट हटाउन सक्नेछ । त्यो निर्णयले नेकपा औपचारिक रुपमा दुई पार्टीमा विभाजन हुन सक्ने हुन्छ।