#अन्तर्वार्ता संसद्‌मा सरकार बन्ने विकल्प हुँदासम्म विघटनको व्यवस्था संविधानमा छैन सुशीला कार्की– पूर्वप्रधानन्यायाधीश

अहिले नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ ।  प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन छ ।  पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ठाउँ नभएको तर्क गर्छिन् ।
०४७ यता नेपालमा ३० वर्ष संसद विघटनै विघटनको इतिहास भएकाले त्यसलाई रोक्न अहिलेको संविधानले धारा ७६ को व्यवस्था गरेको उनको धारणा छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा संविधानको धारामा गरिएको व्यवस्थाको व्याख्या अदालतले गर्ने उनको भनाइ छ ।  नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्न कोसिस गर्दा कुनै पनि संविधान लामो नटिकेको कार्की बताउँछिन् ।  उनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीले गरेको कुराकानी :
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर अदालतभित्र र बाहिर पनि बहस छ । प्रतिनिधि सभा विघटनमा उठेका संवैधानिक प्रश्नलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? 
कानुनविद्हरुले संविधानमा जे छ त्यही व्याख्या गर्नुपर्ने हो । हामीले संविधानमा जे छ त्यही भन्ने हो । एउटा देशको संविधानसँग अर्को देशको संविधान मिल्दैन ।
हरेक देशको संविधान अर्को देशको संविधानसँग मिल्दैन । संविधान देशअनुसार मौलिक हुन्छ । हाम्रो ०४६ सालमा बहुदल आयो । ०४७ सालमा संविधान बन्यो । ०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद भंग गर्न सक्छन् भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गर्नुभयो । 
पछि मनमोहन अधिकारीले भंग गर्नुभयो । अदालतले रोक्यो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले संसद भंग गर्नुभयो । सूर्यबहादुर थापाले राजाको निवेदन दिएर संसद भंग गर्न माग गर्नुभयो । राजाले सर्वोच्च अदालतलाई सोध्नुभयो, राय माग्नुभयो । अदालतको रायपछि संसद् भंग भएन । 
यी सबै घटनाले गर्दा नेपालमा कहिले पनि स्थायी सरकार नहुने भयो भन्ने विषय संविधान सभामा आयो ।  अहिले जो नेताहरु हुनुहुन्छ, संविधान सभामा पनि उहाँहरुनै हुनुहुन्थ्यो ।  संविधान सभामै रहेका नेताहरु अहिले पार्टीमा पनि नेता छन् ।  कोही सरकारका, कोही प्रतिपक्षमा छन् । केही नयाँ मानिस पनि आए होलान् । 
संविधान बनाउँदा कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल (पाँचवर्ष) काम गर्न पाएनन् भन्ने अवधारणा विकास भयो । 
त्यसपछि संसद् विघटन नहोस्, सरकारले पूर्ण काम गर्न पाओस् भनेर संविधानको धारा  ७६ (१) (२) (३) (४) (५) सम्म राखे ।  १ मा बहुमतको सरकार बन्ने, २ मा बहुमतको नबने संयुक्त सरकार बनाउनेलगायतको व्यवस्था राखे ।  अन्तिममा यदि संसदले सरकारनै दिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउने  भन्ने व्यवस्था धारा ७६ (७) मा राखियो । 
यसो भन्नुको मतलव के हो भने संसद्बाट सरकार बनुन्जेलसम्म बनाइराख, यदि बन्नै सकेन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउने व्यवस्था राखेर चेक एण्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ नि ! 
राजनीतिक विषयमा बोल्न मिल्दैन भनेर भनिएको छ । तर, कुरा के छ भने संविधानको धाराको व्याख्या त अदालतले गर्छ । संविधानको धारामा लेखिएको व्याख्या गर्ने अधिकार कसलाई छ ? अदालतलाई छ । संविधानले कुन अवस्थामा भंग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने व्याख्या अदालतले गर्नुपरेन ?  अदालतले के व्याख्या गर्छ त्यो अलग कुरा हो । संसद् भंग भएकाले धारा ७६ को कुरा छ । त्यो धारा किन ल्याइएको हो भन्दा चेक एण्ड ब्यालेन्सका लागि ल्याइएको हो । 
जसले पायो त्यसले पकेटबाट फुत्त भंग गर्न मिल्दैन । निजी आफ्नो विषयलाई लिएर, म पदमा रहन्छु कि रहन्न, मेरो पार्टी सत्तामा रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरालाई लिएर संसद् भंग गरिँदैन । यहाँ त जसलाई जतिबेला मन लाग्यो संसद भंग गर्दियो । 
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने अधिकार छ भनेर पनि कतिपयले भनिराखेका छन् । त्यस्तो अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ नि होइन ? 
हाम्रो संविधान ‘वेष्ट मिनिस्टरियल’ छ भनौँ भने हुबहु पनि छैन । हुबहु भारतको जस्तो पनि छैन । संविधानको मोडल कस्तो हुन्छ भन्नेमा त्यहाँको भूगोल, जनसँख्या, जातीयलगायतका विविध  कुराहरुले पनि अर्थ राख्छ । 
हरेक देशको फरक फरक संविधान हुन्छ । कतै हजार शब्दको संविधान छ । अमेरिकामा १७८७ तिर लेखिएको संविधान, जापानको संविधान अंग्रेजले दोस्रो विश्वयुद्धपछि लेखेर दिएको संविधान हो । हाम्रोजस्तो सानो देशमा सातवटा संविधान  आइसक्दा पनि चल्ने अवस्था देखिएन । 
त्यही देखेर ‘कन्ट्रोलिङ’, ‘मेजरमेन्ट’ अपनाएकोजस्तो लाग्छ । संविधानमा जे लेखियो हामी त त्यही भन्छौं । संविधानको अक्षरस पालना गर ।
संविधानको धारा ७६ मा आधारित भएर मात्र संसद विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानले बताइरहेको छ । 
यो मैले भनेको पनि होइन । संविधानले भनेको हो । किन त्यस्तो संविधानमा लेखियो ? प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेलामा संसद विघटन हुन्छ भनेर ०४७ को संविधानमाजस्तो लेखिदिएको भए भइहाल्थ्यो । यो राख्नुर्‍यो किन ? यहाँ त जो पनि आउने भयो, आफूलाई मन परेन भने संसद् भंग गर्दिइहाल्ने भयो । त्यसैलाइ रोक्नका लागि अंकुश लगाउन धारा ७६ को व्यवस्था गरिएको हो । 
संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले संसद जीवितै छ कि विघटन भएको अवस्था हो ? 
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । अदालतले पुनःस्थापना गर्‍यो भने ठिक छ, पुनः स्थापना हुनसक्छ । बाटो दुईवटा छ । यो मैले भनेको होइन हाम्रोमा चलन र इतिहास पनि छ । जनता सडकमा गए । मनमोहन अधिकारीले भंग गर्दा अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । ०६३ मा जनआन्दोलन भयो । संसद पुनः ब्युँतियो । शेरबहादुर देउवाको पालामा राजाले भंग गरेको संसद जनआन्दोलनपछि ब्युँतियो । हाम्रो यो इतिहास हो ।
संविधानको कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धतालाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ नि ? 
हामीकहाँ संविधान बनाउँछन् तर संविधानमा आधारित भएर काम गर्दैनन् । ०६३ कै संविधानको अनुहार हेरौं न, ५–६ पटक संशोधन । संविधान जारी हुन पाउँदैन, आफ्नो अनुरुपको काम गर्न संशोधननै अघि आइहाल्छ ।  ०६३ को त १–२ वर्षका लागि ल्याइएको संविधानमा कति चोटी संशोधन भयो ? हाम्रो त्यस्तो प्रवृत्ति छ । अमेरिकाको १७८७ मा लेखिएको संविधान अहिलेसम्म कायम छ । तर,  हामीकहाँ सातवटा संविधान लेखियो  । 
संविधान आउन पाएको छैन सबैलाई आफूअनुकूल संविधान चाहिने ।   अहिले पनि आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेको हो नि ! आफुलाई जे चाह्यो त्यही गर्ने । संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिस हेर्नुस् त ! म एउटालाई मात्र दोष लगाउँदिन । 
हरेक दल आउँदा संविधानमा आआफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्न खोज्छन् । आफू अनुकूल भएन, डेडलक भयो भने संविधान संशोधन गर्नतिर लाग्छन् । संविधानसम्मत् काम गर्नुपर्छ । संविधान त तपाईंहरुले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको हो नि । 
सरकार, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, जनताभन्दा पनि माथि बसेको हुन्छ । संविधानको पालना पो गर्नुपर्छ । हाम्रा गल्ती के हो भने हामी संविधानको पालना गर्दैनौं । संविधानमा भएको व्यवस्था नमान्ने हो भने त्यसको के अर्थ  ? संविधानको नाममा धेरै खर्च भएको छ । हेर्नुहोला अलि पछि फेरि आउँछ अर्को संविधानको माग । जनताको खाने, बाँच्ने, उपचार पाउने, स्वास्थ्य उपचारको अधिकारका कुराहरु छन् । रोजगारीका कुराहरु छन् । जनताका यी विषयमा कसैको ध्यान छैन । खाली संविधान लेख्ने कुरा हुन्छ । किनभने पैसा झर्छ नि ! विदेशीले पैसा दिन्छ, त्यही त भइरहेको छ ।
अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ? 
संविधानले राम्रो कुरा गर्न रोक्दैन । नराम्रो कुरा गर्नलाई मात्र रोक्छ । अदालतले के व्याख्या गर्छ त्यो अलग कुरा हो ।  अरु देशमा विघटन गर्न पाउने यहाँ किन नपाउने भन्ने हो भने त्यही अनुसारको व्याख्या होला ।  तर, मैले तपाईंलाई भने ०४७ देखि यता नेपालमा संसद् विघटन नै विघटनको इतिहास छ ।  त्यसैलाई रोक्नका लागि अहिलेको संविधानले धारा ७६ को व्यवस्था गरेको हो । त्यसलाई नमान्ने हो भने अलग कुरा हो ।