कञ्चनपुरको सिमा समस्यालाई राष्ट्रियकरण गर्न सफल भयौं - संयोजक पल्लब राज भट्ट

कञ्चनपुर, ३१ साउन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिमा सरोकार समितिका संयोजक पल्लब राज भट्टले कञ्चनपुरको सिमा समस्यालाई राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको बताएका छन ।

काठमाडौ डेलिगेसनबाट फर्किए पछि अन्तर्राष्ट्रिय सिमा सरोकार समूहको तर्फबाट सरोकारवाला स्थानीय जनतासङ्ग बेलौरी नगरपालिका १० भुडामा भएको अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक भट्टले सो कुरा बताएका  हुन ।

द्वन्दकालिन समयमा नापी विभागका कर्मचारीहरुले गरेको कमजोरीका कारण नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको,

सरकारले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक करिब ९८ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भएको बताएपछि कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रमा अझै सीमा विवाद सुल्झिन नसकेको, द्वन्द्वकालिन समयमा नापी विभागको टोलीले भारतीय टोलीसँग भारततर्फ नै बसेर जारी गरेको 'स्ट्रिप नक्सा’का कारण सयौँ विगाहा जमिनमा भारतीय पक्षले दावी गरिरहेको संयोजक भट्टले बताए ।

उनले भने, ‘‘नापी टोली भारतीय टोलीसँग भारतमै बस्यो। सरोकारवालसँग कसैसँग समन्वय नगरी उतैबाट नक्सा जारी भयो । भारततिरै नापी गरिएको हुनाले नापी विभागका मान्छे जो त्यतीखेर खटिएका थिए उहाँहरुको कमजोरी हो। उहाँहरु चुकेको हो । नियतवस गरेको हो । या डिफेन्स गर्न नसकेर गरेको हो । उहाँहरुको कमजोरी छ ।’’

स्ट्रिप नक्सामा दुबै देशबीच हस्ताक्षर गर्ने सहमति अझै बनेको छैन। कालापनी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद समाधान गरेर मात्रै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारको अडान भएपनि नापी विभागका कर्मचारीहरुले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

सीमा समस्या समाधानका लागि पुराना नक्सा, तथ्य र प्रमाणलाई आधार मान्दै भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । नेपाली पक्षले नाप नक्सा गर्ने समयमा दबावमा परेर वा नियतवस जे भएपनि कमजोरी गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सच्याउँदै संलग्न कर्मचारीहरुलाई देशद्रोहीको मुद्दा लगाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘‘कमजोरी भएको छ । त्यो सच्याउनुपर्छ। कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई देशद्रोहीको मुद्धा लगाएर कारवाही गर्नुपर्छ । देशको सीमानामा राज्यको सर्वेक्षक गएर भूमि भारत गाँभ्ने कुरा सामान्य होइन । यहाँहरुलाई मुद्धा लगाएर जेलमा हाल्नुपर्छ । र त्रृटि भएको नक्सा सच्याउनलाई भारतसँग कुटनीतिक ढंगले अगाडी बढ्नुपर्छ ।’’

गत बुधबार कञ्चनपुरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु लगायत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, नापी विभाग र परराष्ट्रका अधिकारीहरुसँग संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको थियो।

सो छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री मा.राम बहादुर थापा, भुमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मा.पद्मा अर्याल, गृह सचीव , परराष्ट्र सचीव, भुमी ब्यवस्था सचिव , नापी विभागका महानिर्देशक लगायत सरकारका सरोकार वाला सबै निकायको सहभागिता रहेको थियोे भने अन्तर्राष्ट्रिय सिमा सरोकार समितिको तर्फबाट संयोजक पल्लव राज भट्ट, जिल्ला समन्वय प्रमुख फैरु तामाङ र सह संयोजक हरि चन्द ठकुरीलाई लगायतका व्यक्तित्वहरु थिए ।