पञ्जिकरण विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाएको हुनुपर्ने भएपछि नागरिको सेवा र सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धीत स्थानीयतहसँग समन्वय गर्न निर्देशन गरेको हो ।
सेवाग्राहीहरूको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढेपछि मन्त्रालयले २८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
No comments:
Post a Comment