घिसिङको विदा हुने दिन नजिकिएसँगै उनी प्राधिकरणमा दोहोरिनुपर्छ र दोहोरिनु हुँदैन भन्ने खालका दुईथरी तर्कहरु सुनिँदैछन् ।
प्राधिकरणमा ४ वर्षे नेतृत्व सम्हाल्दा चर्चामा आएका घिसिङ अब बिदा भएर कता जान्छन् र के गर्छन् भन्ने चासो पनि धेरै मानिसहरुमा देखिएको छ ।
२०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएका थिए ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन बनाइएका उनलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणमा ल्याएका थिए ।
प्राधिकरणमा घिसिङ उपस्थित हुनासाथ कर्मचारी संगठनहरु आन्दोलित थिए भने उनीभन्दा बरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकहरु नियुक्ति खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका थिए ।
करिब एक महिनासम्म कुलमान अदालती प्रक्रियाले अल्मलिए । त्यसपछि अदालतले उनलाई काम गर्ने बाटो खोलिदियो ।
उनले कार्यकाल सम्हालेको वर्षको तिहारमा विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा जस्तो ‘झिलिमिली बत्ती नबाल्नू’ भन्ने सूचना निकालेन । त्यस्तो सूचना नआउनुको कारण थियो, लोडसेडिङ हटाउने योजनाको परीक्षण । र, यहीँनेरबाट घिसिङको नाम एकाएक आम जनमानस माझ चर्चामा आउन थालेको हो ।
हिउँदमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेका जनतालाई ‘उज्यालो’ दिइरहने योजनामाथि त्यस वर्षको लक्ष्मीपूजाका दिनमा काठमाडौंमा परीक्षण गरियो र तिहारलगत्तै काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरियो ।
त्यसपछि भरतपुर र पोखरा हुँदै देशभर नै लोडसेडिङ तालिका निकाल्ने काम बन्द गरियो । २०७५ वैशाखमा उद्योगहरुमा पनि लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त घोषित गर्यो ।
कति वर्षसम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्छ ? भन्ने अन्योल भइरहँदा कुलमानले २ महिनाभित्रै गरेको कामले विगतमा बदनाम भइरहेको प्राधिकरणको छवि एकाएक उज्यालियो ।
अरुले चमत्कार भने पनि कुलमानले लोडसेडिङ हट्नुलाई विज्ञान, व्यवस्थापन र सुशासनसँग जोडेर भन्छन्, ‘यो सरकारको मार्गदर्शन र प्राधिकरणको समग्र टिमको योगदानको प्रतिफल हो ।’
वर्षायाममा लोडसेडिङ हटेको घोषणासँगै प्राधिकरण पूर्वअधिकारीले हिउँदमा खोलामा पानी सुकेपछि फेरि बल्झिने पूर्वानुमान गरेका थिए । तर, कुलमानले त्यो चुनौती सधैंका लागि पार लगाइदिए ।
अब प्राधिकरणलाई ‘लोडसेडिङ हटाइयो’ भनेर सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था छैन । कुलमानले भन्छन्, ‘हामीले पाएको एउटा सफलता नै अर्को सफलता प्राप्त गर्ने चुनौती हो, एउटा टाकुरो चढेर आनन्द मान्न सकिन्न, अझै धेरै अग्ला टाकुराहरु चढ्न बाँकी छ ।’
उक्लियो नाफाको ग्राफ
कुलमानले नेतृत्व गरेको ४ वर्षमा प्राधिकरण व्यवसायिकरुपमा सफलता उन्मुख बन्यो । विद्युत उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउनेदेखि ग्राहकसम्म पहुँच बढाउनेसम्मका काम यो अवधिमा विगतको भन्दा तीव्र गतिमा भयो ।
यसले गर्दा प्राधिकरणको अवस्था सुध्रियो भने भने प्रसारण लाइन विस्तारसहित सुशासन कायम गर्ने र संस्थालाई नाफामा लैजाने मामिलामा विद्युत प्राधिकरण अरु सार्वजनिक संस्थानभन्दा अब्बल देखियो ।
चार वर्षअघि प्राधिकरण सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन नसकेर निरन्तरको घाटाले सञ्चित नोक्सानीमा भासिँदै थियो । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले व्यहोरेको थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्म आइपुग्दा सञ्चित यस्तो घाटा फेरि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा मात्र प्राधिकरणले ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद घाटा सहेको थियो ।
कुलमान नेतृत्वमा आएको वर्ष २०७३/०७४ मा प्राधिकरणले एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो । र, त्यही घुम्तीबाट प्राधिकरण घाटाबाट नाफातर्फ मोडियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ अर्ब ८५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब ९ अर्व ८१ करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भयो ।
त्यसकै प्रतिफल स्वरुप चार वर्षमा प्राधिकरणले ब्याजसहित ३५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा भुक्तान गर्यो । र, पाँच अर्ब सञ्चित नाफामा जम्मा गर्यो । घाटाको कलंक अन्त्य गरेर नाफाको युग सुरु गरेको प्राधिकरण बिगतका वर्षमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्यो ।
संस्था बलियो भएपछि अब प्राधिकरणलाई चाहिने विदेशी ऋणको जमानीमा सरकार बस्नै नपर्ने भएको छ । अब दाताहरुले ऋण दिन प्राधिकरणलाई नै विश्वास गर्न थालेका छन् । आफ्नै संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन सकिने अवस्था बनेको छ ।
चुहावट घट्यो, खपत बढ्यो
त्यतिबेला प्राधिकरण चरम नोक्सानीमा जानुको कारण, चुहावट नियन्त्रणमा भएको कमजोरी पनि प्रमुख कारक थियो ।
प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक कारणले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि चुहावट घटाउने अभियान सुरु गरियो, जसमार्फत पहिलो वर्ष चुहावट २२.९ प्रातिशतमा झर्यो ।
दोस्रो वर्ष २०७४/७५ मा २०.४५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशत र चौथो वर्ष २०७६/७७ मा चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित भयो ।
यसरी चार वर्षमा करिव ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रुपमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुन पुग्यो ।
चुहावट घटाएर नाफातर्फ लम्किएको प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन यो अवधिमा महत्वपूर्ण सफलता हात पार्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वार्षिक विद्युत खपत ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । यो खपत दर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिब ०.७ प्रतिशतले कम थियो ।
त्यतिबेला लोडसेडिङ हुने भएकाले एकजना व्यक्तिले वर्षमा औसत १३१ युनिट मात्र विद्युत खपत गथ्र्यो । तर, त्यसयता विद्युत खपत लगातार बढ्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल विद्युत खपत ४ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट थियो । २०७४/७५ मा ५ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख युनिट भयो । २०७५/७६ मा कूल खपत ६ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र २०७६/७७ को कूल खपत ६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुग्यो ।
अहिले एकजना व्यक्तिले २४५ युनिट विद्युत खपत गरिरहेका छन् । तथ्यांकअनुसार चार वर्षमा विद्युत उपयोग ८० प्रतिशतले बढेको छ ।
विद्युतको पहुँच विस्तार
विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत सेवा पहुँच विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण काम गरेको छ । २०७२/७३ मा ग्राहक संख्या २९ लाख ६९ लाख ५७५ थियो । पछिल्लो चार वर्षमा यो संख्या करिब ४२ प्रतिशतल बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ग्राहक संख्या ४८ लाख पुगेको छ ।
६३ प्रतिशत जनतामा ग्रीडमार्फत विद्यत सेवा पुगेको अवस्थामा प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भएको थियो । हाल त्यस्तो जनसंख्या ८६ प्रतिशत पुगेको छ । चार वर्षभित्र थप २३ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारणमार्फत बिजुली सेवा पुगेको छ ।
यसका लागि प्रसारणलाइन विस्तारको काम पनि तीव्र गतिमा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन लम्वाइ २ हजार ९११ सर्किट किलोमिटर रहेको थियो । आर्थिक २०७६/७७ सम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन लम्वाइ करिव ४ हजार २७५ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । यो करिब ४७ प्रतिशतले बढी हो ।
चार वर्षअघिसम्म ग्रीड सबस्टेसनहरुका क्षमता करिव २ हजार २ सय २३ मेगावाट बारबर थियो । हाल योे क्षमता ४ हजार १६१ मेगावाट बराबर भएको छ । यो चार वर्ष अगाडिको भन्दा करिव ८७ प्रतिशतले बढी हो ।
चार वर्षअघि करिव २६ हजार वितरण ट्रान्सफर्मर प्रणालीमा जडान भएका थिए, जसको कुल क्षमता करिब २ हजार ६०० एमभीए थियो । हाल वितरण ट्रान्सफर्मरहरु करिब साढे ३५ हजार पुगेका छन् भने जडित क्षमता करिव ३ हजार ५०० एमभीए पुगेको छ । यो चार वर्ष अघिकोभन्दा करिव ३६ प्रतिशतले बढी हो ।
चार वर्षअघि भारतबाट कटैया–कुशाहा, गण्डक–रामनगर, लालपुर–टनकपुर र ढल्केवर–मुजफरपुर प्रसारण लाइनबाट करिव ३५० मेगावाट मिात्रै विद्युत ल्याउन सकिने अवस्था थियो ।
अहिले कुशाहा–कटैया दोस्रो सर्किट तयार भएको छ । रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण बनेको छ । ढल्केबरमा ४००/२२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन ४०० केभीमा चार्ज हुने चरणमा पुगेको छ । टनकपुरमा २२०/१३२ केभी ५० एमभीएको टान्सफरर्मरलाई स्तरोन्नति गरीे १०० एमभीए बनाइएको छ ।
चार वर्षमा ३ सय मेगावाटबाट भारतसँग बिजुली सञ्चार क्षमता १२०० मेगावाट थप भएर १५०० मेगावाटमा पुगेको छ । बिजुली निर्यात गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको प्राधिकरणलाई यी पूर्वाधारले भारतमा बिजुली बेच्न सहज हुनेछ । ४५६ मेगावाटको तामाकोशी लगायतका आयोजना सम्पन्न हुनासाथ नेपालले वर्षातमा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था आएको छ ।
बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गर्न लागिएको छ भने रुपन्देहीको मैनहियादेखि उत्तर प्रदेशको सम्पतिया जोड्ने १३२ केभी प्रसारणलाइनको निर्माण पनि सुरु भएको छ ।
इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा कोहलपुरदेखि उत्तरप्रदेशको नानपारा जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ ।
यस्ता पूर्वाधार बनेपछि भारतसहित बंगलादेशको नेपाली विद्युत बजारको सुनिश्चितता हुनेछ । नेपालको जल विद्युतमा लगानी बढ्ने अपेक्षा पनि छ ।
नेपाल र चीनबीच पनि रातोमाटे–रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड चाइनावीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएर नेपालतिरको लाईनको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ ।
अब यो लाइनको कार्यान्वयन गर्न लगानीको ढाँचा तयार गरी अगाडि बढाउने योजना छ । आन्तरिक विद्युत आपूर्तिका लागि विभिन्न नदी करिडोरमा पनि प्रसारण लाइन बनाउने क्रम बाक्लिएको छ ।
यो चार वर्षका बीचमा भारतबाट आयात हुने बिजुलीको मात्रा बढेको छ । तर, देशमा हुने कुल खपतमा आयातीत बिजुलीको हिस्सा घट्दै गएको छ ।
चार वर्षअघि कुल खपत हुनेमध्ये करिव ३५ प्रतिशतविद्युत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, विद्युत खपत ८० प्रतिशतले बढ्दा पनि अहिले उपलब्ध विद्युतमा आयातीत बिजुलीको हिस्सा २२ प्रतिशत छ । यो वर्षबाट यो अंश ५ देखि १० प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० करोड ७० लाख युनिट विद्युत निर्यात गर्न पनि गरेको थियो । यो गत वर्षको आयातको ६ प्रतिशत बराबर हो ।
उत्पादन बढ्यो, वितरण स्मार्टतर्फ
चार वर्षअघि नेपालमा कुल ८०१.७ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको थियो । अहिले जलविद्युत उत्पादन ५७ प्रतिशतले बढेर भई १२५८.७ मेगावाट पुगेको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारणमा विभिन्न स्रोतबाट उत्पादित विद्युतको समिश्रण गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप २५ मेगावाटको ग्रीड सोलार प्राधिकरण आफंैले जडान गरी निर्माण सकिने चरणमा पुगेको छ ।
भूकम्प लगायतका कारणले कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट), अप्पर त्रिशुली ३ ए (६० मेगावाट), अप्पर तामाकोशी (४५६ मेगावाट), मध्यभोटेकोशी (१०२ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), सान्जेन (माथिल्लो र तल्लो गरी ५७ मेगावाट) गरी जम्मा ८३० मेगावाटका आयोजनाहरु बन्द अवस्थामा थिए । कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए गरी जम्मा १०४ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनमा आएका छन् ।
प्राधिकरणले यो चार वर्षबीचमा काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रका वितरण लाइनहरु व्यवस्थापनका लागि पनि काम सुरु गरेको छ । शहरी सौन्दर्यमा समेत असर गरिरहेका भद्रगोल
तार भूमिगत गर्न थालनी भएको छ ।
बिजुलीको सहित फाइबर अप्टिकल तार केबल बिछ्याउन थालिएको छ । काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर शहरहरुमा तार भुमिगत गर्ने कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनिएको छ । देशका अन्य प्रमुख शहरहरु, जस्तै–पोखरा, बिराटनगर र भरतपुरमा समेत तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गर्ने तयारी भएको छ ।
थ्री फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाइएको छ । यसले चुहावट नियन्त्रण र मिटर रिडिङ गर्न सहज भएको छ । सिंगल फेज मिटरलाई स्मार्ट सिंगल फेज मिटरले प्रतिस्थापन गर्न सुरु भएको छ ।
प्रणाली सञ्चालनमा सहज र प्रभावकारी बनाउन भारप्रेषण केन्द्रलाई प्रविधियुक्त बनाएको छ । ब्याकअपका रुपमा हेटौँडामा पनि भार प्रेषणकेन्द्र स्थापना गरेको छ ।
प्रक्रियामा थुप्रै योजना
कुलमानको कार्यकालमा काम अघि बढेका धेरै योजनाहरु छन्, जो पूरा हुन बाँकी छन् । प्राधिकरणले अब विद्युत खपत बढाउन विभिन्न योजनाहरु ल्याएको छ ।
विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुल्हो, सिँचाइ, कृषिजन्य वस्तुको शीत भण्डारण, रसायनिक मल फ्याक्ट्री, डाटा सेन्टर औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार बनाइरहेको छ । देशभरमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
तामाकोशी ५ (९९ मेगावाट) र दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना (६३५ मेगावाट) को विस्तृत डिजाइन सकेर स्रोत व्यवस्थापनको काम हुँदैछ । माथिल्लो अरुण (एक हजार ६० मेगावाट) को सम्भाव्यता अध्ययन पुरा हुने चरणमा छ । अपर मोदी ‘ए’ र अपर मोदी गरी ६० मेगावाट र चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना (२१० मेगावाट) को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइनको लागि परामर्शदाता छनोट गरिँदैछ ।
यीमध्ये जलाशययुक्त आयोजना बाहेक सबै ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक घर विद्युतको सेयरधनी’ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ । अघि बढाउन लागिएका विभिन्न जलविद्युत तथा विद्युतीकरण परियोजनाका लागि स्रोत जुटिसकेको छ ।
दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि करिव २ खर्ब, माथिल्लो अरुणका लागि करिव डेढ खर्ब, बुटवल लमही अत्तरिया (दोधारा) ४०० केभी लाइनका लागि करिव ४० अर्ब, प्रदेश ५, ६ र ७ को पूर्ण विद्युतीकरणका लागि करिव २५ अर्ब र अन्य आयोजनाहरुका लागि करिव ५० अर्ब गरी करिव ५ खर्बको थप लगानी सुनिश्चित भएको छ ।
प्राधिकरणले छुट्टै डाटा सेन्टर स्थापना गरी हरेक सबस्टेसन र विद्युत् गृहलाई स्वचालितरुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउन लागेको छ । देशभरका ग्रिड एसेटको व्यवस्थापनका लागि एसेस्ट म्यानेजमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्रथमिकता दिने प्राधिकरणको नीति छ । ‘डिजिटल एनईए’ अवधारणाअनुरुप प्राधिकरणका हरेक पक्षलाई अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने काम अघि बढेको छ । अब इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ, एकीकृत बिलिङ र आय संकलन प्रणाली लागू गर्ने योजना छ ।
विवादको सिलसिला निरन्तर
प्राधिकरणमा चार वर्षे अवधि पूरा गर्न लागेका घिसिङको कार्यकाल पूर्णरुपमा विवादमुक्त भने रहेन । काठमाडौंमा लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेलगत्तै उनी एलईडी बल्ब खरिदको विवादमा मुछिन पुगेका थिए ।
भारतको सरकारी कम्पनीबाट एलईडी बल्ब खरिद गरेर बाँड्ने र हिँउदमा बिजुली खपत घटाएर आपूर्ति सहज गर्ने उनको योजना विवादमा परेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर जीटुजी प्रक्रियाबाट एलईडी खरिद गर्न लाग्दा कमिसन खान लागेको आरोप लागेपछि कुलमानले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए टुँडिखेलमा झुण्डिएर मर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा केही उद्योगीहरुसँग आमने–सामने हुनुपर्यो । उनी प्राधिकरणमा नआउँदै सुरु भएको प्रिमियम दरको डेडिकेटेड लाइनको महसुल तिर्न उद्योगीले अस्वीकार गरिरहेका थिए ।
प्राधिकरणको बिलविरुद्ध उद्योगीहरु अदालत गइरहँदा लोडसेडिङ हटाउने बेलामा प्राधिकरण कर्मचारीले भैरहवा लगायतका औद्योगिक करिडोरमा भुलबस ट्रंक लाइन जोडिदिए । केही उद्योगीले आफू डेडिकेटेड सरहको ट्रंक लाइनमा जोडिएको पत्तो पाएनन् । उद्योगको लोडसेडिङ नहट्दै दिनको २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली खपत गरे ।
केही समयपछि प्राधिकरणले करोडौंको छुट बिल पठाएपछि उद्योगीहरु आन्दोलित भए, यो आन्दोलनमा डेडिकेटेड लाइनमा आफैंले मागेर जोडिएका उद्योगहरु पनि मिसिए । प्राधिकरणले उद्योगीमाथि अन्याय गरेको आवाज चर्कियो ।
सरकारले एक समिति बनाएर त्यसको सिफारिसका आधारमा यो महसुल विवादको समाधान गर्ने जिम्मा अहिले विद्युत नियमन आयोगलाई दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्राधिकरणलई खपतका आधारमा टीओडी मिटर जाँचेर मात्रै महसुल उठाउन निर्देशन दिएको छ । अझै पनि कतिपय उद्योगीले प्राधिकरणले जबरजस्ती डेडिकेटेड शुल्क लगाएको भनेर विवाद झिकिरहेका छन् ।
यसैगरी, परियोजनामा भएका अप्ठ्यारा फुकाउन फिल्डमा नै जाने घिसिङको कार्यशैलीका कारण पनि उनी कतिपय मुद्दामा मुछिन पुगे । नुवाकोटको पैरीबेंसीमा बनिरहेको सबस्टेसनमा अवरोध हटाउन पुग्दा उनले स्थानीय नेता तथा दलका कार्यकर्तासँग वादविवाद गरे । कतिपयले घिसिङको यस्तो शैलीको विरोध गरे भने कतिपयले स्वागत ।
कर्मचारी संगठनहरुको विरोध कुलमानले सुरुदेखि नै सामना गर्नुपर्यो । प्राधिकरणमा वर्षौंदेखि हुन नसकिरहेको नियमित सरुवाको क्रम सुरु गर्दा उनी विवादमा तानिए । मिलेमतोमा आफैंले ग्राहकको मिटर बिगारेर कमाउ धन्दा चलाइरहेका कर्मचारीको जालो भत्काउन खोज्दा उनी थप विवादमा तानिए ।
आयोजना अपुरै, सेवा प्रवाह कमजोर
कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा केही महत्वूर्ण आयोजनाहरुलाई पूरा गर्न सकेनन् । भदौ २९ अघि दोस्रो कार्यकाल थपिएन भने कुलमानलाई सबैभन्दा बढी पछुतो, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको काम सकाउन नपाएको हुनेछ । किनभने, यो आयोजनालाई उनले ‘गेमचेन्जर’ भन्दै आएका छन् ।
काम अन्तिम चरणमा पुगेर पनि उनको प्रयत्नले अपेक्षित नतिजा दिएन । यो आयोजना समयमै बनेको भए उनी विदा हुनुअघि नै प्राधिकरणको सफलतको ग्राफ मात्रै उच्च हुने थिएन, नेपालले यतिबेला भारतलाई ठूलो मात्रामा बिजुली बेचिरहेको हुने थियो ।
यसबाहेक प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीमार्फत बनिरहेका रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाहरु पनि कुलमानको कार्यकालमा पूरा भएनन् । यी आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र आयोजना व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीलाई चिर्न कुलमानले सकेनन् ।
विगतको भन्दा कामको गति बढे पनि कुलमान आफैं यी आयोजनाको काम गराइसँग सन्तुष्ट छैनन् । ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना बोलपत्रकै प्रक्रिया अल्झिएको छ । तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (१४० मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली ३ बी (३७ मेगावाट) बनिरहेका त छन्, तर यी आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युतको बाँधलगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का टुंग्याउन दातृ निकाय एसियाली विकास बैकले गरेको अनावश्यक हस्तक्षेप प्राधिकरणले टार्न सकेन ।
त्यसैगरी विभिन्न प्रसारण लाइनको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । कतिपय आन्तरिक प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माणका लागि गति दिन कुलमानले सकेनन् । सोलु करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, हेटौंडा-भरतपुर बर्दघाट, सिंगटी लामेसाँघु, हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा लगायतका प्रसारणलाइन पनि उनको निरन्तरतका प्रयासका बाबजुद पनि बन्न सकेनन् ।
यस्तै लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि वितरण लाइनमा चरम समस्या छ । हिउँदमा एक झर पानी पर्नासाथ लाइन काटिने समस्या छ । जाडो मौसममा एसी र हिटरको लोड धान्न सक्ने वितरण प्रणाली विस्तार भएको छैन ।
तथ्यांकमा क्षमता विस्तार भएको देखिए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली गएर ग्राहक हैरान छन् । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा ‘लो भोल्टेज’को समस्या हटेको छैन ।
विद्युतीय सुरक्षाको पाटो पनि कमजोर छ । कतै तार लत्रिने र कतै काठका पोल भााँचिने समस्या व्याप्त छन् । यसले गर्दा विद्युतीय दुर्घटना रोकिन सकेका छैनन् ।
प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुको सेवा प्रवाह कमजोर छ । भनेको बेलामा फोन नउठ्नेदेखि समयमै मर्मतका सेवाहरु प्राप्त गर्न कठीन छ ।
अझै पनि १४ प्रतिशत जनसंख्या ग्रीडको बिजुली बाल्न नपाएर बसेका छन् । तर, यहीबेला भारतमा बिजुली बेच्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । कर्णालीको करिब आधा जनंसख्या अझै ग्रीडको बिजुलीको पहुँच बाहिरै छन् ।
कुलमानलाई कतिपयले लोकप्रियतामा रमाएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । उनका बारेमा हुने सार्वजनिक चर्चाले उनका कमजोरीलाई ढाकिएको विश्लेषण ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको छ ।
प्राधिकरणभित्र हुने विभिन्नखालका आर्थिक तथा प्रशासनिक चलखेललाई तोड्न नेतृत्वले काम गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ । कर्मचारी परिचालनमा पनि उनले अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकेका छैनन् । विशेष गरी प्राधिकरणभित्रको संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहँदा पनि कुलमानले त्यसमा सुधारका लागि काम गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
गाडीहरुको दुरुपयोग, कर्मचारी युनियनमा आवद्धको दादागिरी, सहायक कम्पनीमा मौलाएको बेथिति लगायतका पक्षमा नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
दोहोरिएलान् त ?
उर्जाविद तथा लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान कुलमानले ४ वर्षमा प्राधिकरणले गुमिसकेको साख फिर्ता ल्याएको बताउँछन् । कुलमानको मिहेनतलाई मूल्यांकन गरेर सरकारले दोस्रो कार्यकालमा पनि उनलाई दोहोर्याउँदा उचित हुने प्रधानको मत छ ।
विगतमा कतिपय माफियासँग नै मिलेर प्राधिकरणको नेतृत्वले लोडसेडिङ गराइरहे पनि भविश्यमा लोडसोडिङ हुनै नसक्ने गरी जग बसेकाले समग्रमा कुलमानको कार्यकाल सफल मान्नुपर्ने प्रधानको विश्लेषण छ ।
प्रधानका अनुसार मिहेनतका बाबजुदको ४ वर्षे कार्यकालमा कुलमानले केही महत्वपूर्ण काम गर्न भने सकेनन् । ‘उहाँले बिजुलीको खपतको दर खासै बढाउन सक्नुभएन, त्यसका लागि गतिलो योजना पनि ल्याउनुभएन,’ उनी भन्छन्, ‘डेडिकेटेडमा उद्योगीलाई मारमा पार्नुभयो, रुग्ण बनेका ३६ वटा जलविद्युत आयोजनाको उद्धार पनि गर्न सक्नुभएन ।’
बिजुली खपत बढाउन ग्यास चुल्हो विस्थापनसहितका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन प्राधिकरण चुकेको प्रधानको भनाइ छ ।
