बुधबार कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित घोषणा सभामा पार्टीको हरियो झन्डा र ‘बलेको चिम’ अंकित चुनाव चिन्ह सार्वजनिक गरियो। सो अवसरमा पार्टीको दीर्घकालीन दृष्टि, मूल ध्येय तथा घोषणापत्र २०८२ समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। पार्टीले ‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय’ तथा ‘उज्यालो नेपाल : उज्यालो भविष्य’ लाई मूल नाराका रूपमा अघि सारेको छ।
राजनीतिक व्यवस्था सुधारका प्रस्ताव
घोषणापत्रअनुसार देशको राजनीतिक संरचना तथा शासन व्यवस्थामा व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक रहेको पार्टीको निष्कर्ष छ।
मुख्य प्रस्तावहरू यसप्रकार छन्—
- प्रदेशको संरचना र संख्यामा पुनर्विचार
- प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल
- संघमा गैर-सांसद विज्ञहरूलाई मन्त्री बन्ने अवसर, तर गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री अनिवार्यसमेत सांसद
- स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख सहभागी हुने प्रदेश परिषद् निर्माण
- प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालनको सुनिश्चितता
- लगातार तेस्रो कार्यकाल एउटै क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था
- स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय बनाउने
बौद्धिक र पेशेवर व्यक्तित्वहरूको सहभागिता
उज्यालो नेपाल पार्टीमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहेको छ। अध्यक्ष पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय हुन्। कार्यसमितिमा १३ जना डाक्टर, प्राध्यापक तथा इन्जिनियरसहित विभिन्न क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तित्व समावेश छन्।
कलाकार र कार्यक्रम सञ्चालक रिमा विश्वकर्मा पनि केन्द्रीय सदस्यतामा रहेकी छन्।
यद्यपि घोषणा सभामा मन्त्री कुलमान घिसिङ सहभागी भए पनि उनले औपचारिक रूपमा पार्टीप्रति आफ्नो आवद्धता सार्वजनिक गरेनन्।
देश नेतृत्व गर्ने इच्छा व्यक्त
कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले अब चुनावमा उभिएर देशको नेतृत्व गर्ने इच्छा रहेको प्रष्ट पारे। उनले विगतमा लोडसेडिङ अन्त्यदेखि मन्त्रालयको नेतृत्वसम्म जनविश्वास जित्ने मौका पाएको उल्लेख गर्दै,
“अब देश हाँक्ने सही नेतृत्वको अभाव नै मुख्य समस्या हो,” भन्दै सुशासन र परिणाममुखी राजनीतिमात्र देश परिवर्तनको आधार हुने बताएका थिए।
उनका अनुसार ‘जेन–जी आन्दोलन’ ले उठाएको भ्रष्टाचारविरोधी मुहिम वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य आधार हो, र नयाँ तथा वैकल्पिक समूहहरू एउटै उद्देश्यमा एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता उनले जोड दिए।
उज्यालो नेपाल पार्टीका ११ प्रमुख एजेन्डा (संक्षेप)
- समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली
- प्रदेश र स्थानीय संरचना पुनरावलोकन
- प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री + ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल
- प्रदेश सभा हटाएर प्रदेश परिषद्
- संघमा गैर-सांसद विज्ञ मन्त्री, तर गृह/रक्षा/परराष्ट्र सांसदबाट
- प्रधानमन्त्रीलाई आधा कार्यकालको स्थिरता सुनिश्चित
- एउटै क्षेत्रबाट लगातार तेस्रोपटक उम्मेदवार नबन्ने
- समानुपातिक र मनोनीत सांसद एकपटक मात्र
- स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन
- न्यायपरिषद् पुनर्संरचना, न्यायालयमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य
- संविधान संशोधनमा जनअभिमतको पक्षमा उभिने
पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई मंसिर ५ गते प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। अब नेतृत्व चयन तथा पदस्थापनका लागि आयोगमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
